ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ : ਜੱਜ ਸ਼ੀਮਰ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਲਏ (ਪੀਯੂਐਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ’ਚ 01 ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 02 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸਟਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ, ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।