ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ

- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - 13 ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ - ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ - ਸੰਘਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ : ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 13 ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਟੀਯੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ, ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਵਾ, 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।