ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਭਲਕੇ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਜ਼ਲ ਚਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।