ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਮੀਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।