ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।''
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 03:32 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਰੀਦਕੋਟ - ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।''
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਾ :-
ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ :-
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ (Time-bound) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ :-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।