ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਕਲਸੀ ਸਮੇਤ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਦੇਵਰਾਜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬੀਐੱਸ ਸੈਣੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ 17 ਮਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਸੌ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।