ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੰਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ
Publish Date: Fri, 20 Feb 2026 04:12 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 04:01 AM (IST)

ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀਵਰਖ਼ਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਸੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿਚ ਪਛੇਤੀ ਝੁਲਸਾ (ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਫੂੰਦਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦਾ ਥੋਕ ਭਾਅ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 80 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਟਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।