ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਜਸਕਿਰਨ ਸੌਂਧ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ) ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਫ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਲਵਲੀਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਿਸਟੈਂਟ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲਸੂਟ, 138 ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।