ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢ਼ਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। |