ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੱਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਰੱਖੇ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।