ਨੇਤਰਹੀਣ ਯੁਵਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ

ਸੁਖਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਰਹੀਣ ਯੁਵਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ 1754 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ 555 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਨਵੈਂਨਸ ਆਲਾਉਂਸ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਆਰਪੀਡੀ ਐਕਟ 2016’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।