ਜਣਗਣਨਾ 2026 ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮੋਗਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਣਗਣਨਾ 2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਖੂ, ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੂ ਸਹੋਤਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਦੌਧਰ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣਗਣਨਾ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦੰਡਨੀਅ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਰਫ਼ਾਰਮੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ।

ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਾਗਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।