ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ : ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸ਼ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ਿਰਕੂ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝੱਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।