ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

-ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ, ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤ ਐੱਮਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।