ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੇਹਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮਾਨਸਾ : ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 674 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 7 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।