- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਪੀਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇੰਪੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਟਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।