ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ₹700 ਕਰੋੜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਫਸਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ

ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ₹700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐਅਮਈ) ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।