ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਗਵਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ (ਏਪੀਐੱਸ) ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਧੂ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਪੀਐੱਸ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਮੌਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਨਮਾ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿਟ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਿੰਮਾ ਵਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਲਥਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਲਟਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।