ਐੱਸਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਘੇੜਾ/ਭੁੱਲਾਰਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਦਉਨਤੀਆ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘੇੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਿਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 38% ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀਬ 5% ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਘੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਸਟਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25/09/2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਡੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ 19 ਬੈਕਲਾਗ 2020 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ’ਤੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।