ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ : ਜੀਟੀਯੂ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੈਂਡਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪੀਪੀਏ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਸਤਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਣ।