ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਦੇ ਉਲਟ - ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੱਖੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹਲ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੋਆਬਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਹੈਪੀ ਕੌਲ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਭਬਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਰ) ਅਤੇ 3(1)(ਸ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ’ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰਸਮੀ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੇਠਲੇਪਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜ਼ਤ, ਡਰਾਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।