ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

--ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ --ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ\ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਮ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ (ਬੰਦ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਿਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ “ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਾਟਾ ਆਫਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।