ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਧਾਲੀਵਾਲ
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 11:03 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 11:05 PM (IST)

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।