ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ--ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ
Publish Date: Sun, 31 May 2026 07:23 PM (IST)
Updated Date: Sun, 31 May 2026 07:26 PM (IST)

ਹਰੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ(ਸੇਖੋਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ-2008 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬਾਲੀ, ਡਾ. ਕੰਵਲ ਭੱਲਾ, ਲੈਕ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਨੱਕਾਸ਼ ਚਿਤੇਵਾਣੀ, ਬੱਬੂ ਸੈਣੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਪਵਨ ਭੰਮੀਆ, ਸਰਵਨ ਸਿੱਧੂ, ਨਕਸ਼ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਮਨੋਜ ਫਗਵਾੜਵੀ, ਦਲਜੀਤ ਮਹਿਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੀਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗਾਖਲ, ਮਿੱਤਰ ਮਨਜੀਤ, ਕੀਮਤੀ ਕੈਸਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।