ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ 150% ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 150% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ।