ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ : ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ

ਕਿਹਾ-ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।