ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁ. ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ, ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਹਜੂਰੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਦੋਵੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੁੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।