ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਮਾਲੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਫ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐੱਫ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।