ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

- ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2008 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੱਕਚਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2027 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ, ਕਮਲਜੀਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।