ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸ਼ਰਨਜੀਤ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ,ਸ਼ਰਨਜੀਤ
Publish Date: Wed, 27 May 2026 06:54 PM (IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 04:07 AM (IST)

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ : ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ,ਅਖਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੌਸਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚੁਕਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਬਾਰਾ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ।