ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਦੀਰਾ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ!

ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਦੀਰਾ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਲਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ।