ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ-ਕਾਲੀਆ

ਕਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਓਮਕਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।