ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

--ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ : ਪੰਡਿਤ/ਤਲਵਾੜ/ਬਾਵਾ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਵੀਐਚਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।