ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ : ਕੌਂਡਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਗਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਕੌਂਡਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਤੇ 60% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਕਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਜਜਿਆ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।