ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਐੱਮ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟੌਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਣਾ’ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐੱਮ) ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫਲਟ ਫੜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਗਪਗ 1150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟੌਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45,000 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ 12,000 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।