ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਦਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।