ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫ਼ਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਐੱਮਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.), ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਕੁੱਸਾ, ਲੈਕ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੰਜੋਲਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਲਸੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਡੀਐੱਲਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐੱਲਟੀਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਸ਼ਫ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਡੀਐੱਲਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਏ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।