ਨਿਗਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

-ਐੱਸਸੀ ਬਹੁਲ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕੇ ਐੱਸਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਸਿਆਸਤ -ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਐੱਸਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 ਤੇ 48 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10, 11, 12, 13, 16 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਵੋਟਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਣਿਤ ‘ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਵਾਰਡ, ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ, ਬੀਸੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।