ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫੀਸਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਗਵਾੜਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੂਚਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਪੱਬੀ, ਅਨਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਭੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਬਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਉਚਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਦ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਲਬੰਦ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਸੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।