- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 8 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 8 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਲਈ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫਆਈਆਰ
ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝਲਣੀ ਪਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।