ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ, ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ : ਖੱਟਰ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 128ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾੜੀਆਂ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ : ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰੀਆ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।’ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।