ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ’, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ NOC ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ

ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, ਜਾਗਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਜਾਗਰਣ ਸਮੂਹ' ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 'ਅੰਦਰਲੇ ਖਰਚੇ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੋ 'ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ

ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਘਰ ਨੂੰ 'ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ' ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਹਾ- ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।