ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 85 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ NGT ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗਹਿਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੇਹਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੇਹਲਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।