ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐੱਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਜਾਂ 1 ਵਜਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐੱਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਕੈਸ਼ ਡੀਲਿੰਗ) ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਣਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਭੈਅ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਸਕੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।