ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 28 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।