ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ: "ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ", ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।

"ਪੈਸੇ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ", ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾ।

ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੈਦੀਆਂ" ਵਾਂਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।