ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਪਿਲ ਜਸੂਜਾ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਭਠੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਗਵੰਤ ਭਠੇਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਰੇਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਹਾਰਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਅ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।