ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੇਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬੋਧ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੀਨਕਾਸ਼ੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਗੁੰਬਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਚਦੇਵਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁੰਬਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਮਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 64 (2) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ (ਰੀਨਿਊ) ਵੇਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੇਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਰਾਮ ਗਰਗ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਘੀ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਡਿੰਪੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।