ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਡੈਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ’ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਬੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।