ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਲੌਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਅੱਤਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਤਾਇਨਾਤ

ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਲੌਦ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਮਲੌਦ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।